well subsidy scheme महाराष्ट्र शासनाने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत सिंचन विहीर योजनेत महत्त्वपूर्ण बदल केले आहेत. 8 जानेवारी 2025 रोजी जारी केलेल्या नवीन शासन निर्णयामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी अधिक संधी उपलब्ध झाल्या आहेत. या लेखात आपण या योजनेतील प्रमुख बदल आणि त्यांचे शेतकऱ्यांवरील परिणाम याविषयी सविस्तर माहिती घेऊया.
नवीन निर्णयातील महत्त्वाचे बदल
शासनाने केलेल्या नवीन बदलांमध्ये सर्वात महत्त्वाचा बदल म्हणजे भोगवटादार वर्ग 2 च्या जमिनधारक शेतकऱ्यांना या योजनेत समाविष्ट करणे. यापूर्वी केवळ भोगवटादार वर्ग 1 च्या शेतकऱ्यांनाच या योजनेचा लाभ घेता येत होता. या नवीन निर्णयामुळे राज्यातील मोठ्या संख्येने शेतकरी या योजनेचा लाभ घेऊ शकतील.
दुसरा महत्त्वाचा बदल म्हणजे इंदिरा आवास योजनेचे प्रधानमंत्री आवास योजनेत झालेले विलीनीकरण. या बदलामुळे प्रधानमंत्री आवास योजनेचे लाभार्थी आता सिंचन विहीर योजनेसाठी थेट पात्र ठरतील. हा बदल विशेषतः ग्रामीण भागातील गरीब आणि गरजू शेतकऱ्यांसाठी वरदान ठरणार आहे.
अनुदान आणि लाभार्थी निवड प्रक्रिया
या योजनेअंतर्गत प्रत्येक पात्र लाभार्थ्याला जास्तीत जास्त 5 लाख रुपयांपर्यंतचे अनुदान मिळू शकते. हे अनुदान सर्व प्रवर्गातील शेतकऱ्यांसाठी समान आहे. यामध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागास वर्ग आणि खुल्या प्रवर्गातील शेतकऱ्यांचा समावेश आहे.
लाभार्थी निवड प्रक्रियेत देखील महत्त्वाचे बदल करण्यात आले आहेत. आता प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या लाभार्थ्यांना प्राधान्य देण्यात येईल. याशिवाय, अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना देखील विशेष प्राधान्य दिले जाणार आहे.
पात्रता निकष आणि आवश्यक कागदपत्रे
योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांकडे स्वतःच्या नावावर शेतजमीन असणे आवश्यक आहे. आता भोगवटादार वर्ग 2 ची जमीन असलेले शेतकरीही अर्ज करू शकतात. अर्जासोबत खालील कागदपत्रे सादर करणे आवश्यक आहे:
- 7/12 उतारा
- 8-अ चा उतारा
- ग्रामपंचायतीचा दाखला
- आधार कार्ड
- बँक पासबुक
- प्रधानमंत्री आवास योजनेचा लाभार्थी असल्यास त्याचा पुरावा
शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचे मुद्दे
योजनेचा लाभ घेताना शेतकऱ्यांनी काही महत्त्वाचे मुद्दे लक्षात ठेवणे गरजेचे आहे:
- अर्ज करण्यापूर्वी सर्व आवश्यक कागदपत्रे तयार ठेवावीत.
- जमिनीचा प्रकार (भोगवटादार वर्ग 1 किंवा 2) स्पष्टपणे नमूद करावा.
- प्रधानमंत्री आवास योजनेचा लाभ घेतला असल्यास त्याची माहिती अर्जात नमूद करावी.
- विहिरीच्या बांधकामासाठी तांत्रिक मान्यता घेणे आवश्यक आहे.
- अनुदान मर्यादा आणि विहिरीच्या बांधकामाचा खर्च यांचा योग्य अंदाज घ्यावा.
योजनेचे फायदे आणि परिणाम
या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना अनेक फायदे होणार आहेत:
- सिंचन सुविधा उपलब्ध होऊन शेतीचे उत्पादन वाढेल
- शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढण्यास मदत होईल
- पाणी टंचाईच्या काळात शेतीसाठी पाणी उपलब्ध होईल
- रोजगार निर्मिती होईल
- ग्रामीण भागाचा विकास होण्यास मदत होईल
नवीन शासन निर्णयामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांसमोर नवीन संधी उपलब्ध झाल्या आहेत. विशेषतः भोगवटादार वर्ग 2 चे शेतकरी आणि प्रधानमंत्री आवास योजनेचे लाभार्थी यांना या योजनेचा मोठा फायदा होणार आहे. शासनाने केलेले हे बदल शेती क्षेत्राच्या विकासासाठी महत्त्वाचे ठरतील.
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत सिंचन विहीर योजनेत केलेले बदल हे शेतकऱ्यांच्या हिताचे आहेत. या बदलांमुळे अधिकाधिक शेतकऱ्यांना योजनेचा लाभ घेता येईल. विशेषतः भोगवटादार वर्ग 2 चे शेतकरी आणि प्रधानमंत्री आवास योजनेचे लाभार्थी यांना या योजनेचा मोठा फायदा होणार आहे.
