ration will be cancelled गरीब आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांसाठी अन्न सुरक्षा सुनिश्चित करण्याच्या उद्देशाने भारत सरकारने रेशन कार्ड व्यवस्थेमध्ये महत्त्वपूर्ण बदल केले आहेत. या नवीन उपक्रमांमुळे पात्र लाभार्थ्यांना योग्य लाभ मिळण्यास मदत होणार आहे, तर अपात्र व्यक्तींना या व्यवस्थेपासून दूर ठेवले जाईल.
सध्याची परिस्थिती
देशभरात सुमारे 80 कोटी नागरिकांना मोफत रेशनचा लाभ मिळत आहे. कोविड-19 महामारीनंतर, सरकारने सर्व पांढऱ्या शिधापत्रिकाधारकांना मोफत धान्य वितरणाची व्यवस्था केली. मात्र, या योजनेचा गैरवापर करणाऱ्यांची संख्याही वाढत आहे. अनेक लोक पात्रता नसतानाही रेशनचा लाभ घेत असल्याचे निदर्शनास आले आहे.
नवीन नियम आणि कारवाई
या पार्श्वभूमीवर, केंद्र सरकारने जानेवारी 2025 पासून कठोर उपाययोजना जाहीर केल्या आहेत:
- बनावट शिधापत्रिकांची तपासणी: ई-केवायसी आणि इतर डिजिटल माध्यमांद्वारे बनावट शिधापत्रिकांची कसून तपासणी केली जाणार आहे.
- अपात्र लाभार्थ्यांवर कारवाई: पात्रता नसताना रेशनचा लाभ घेणाऱ्यांची शिधापत्रिका रद्द करण्यात येणार आहे.
- डिजिटल सत्यापन: प्रत्येक शिधापत्रिकाधारकासाठी ई-केवायसी अनिवार्य करण्यात आली आहे.
ई-केवायसी प्रक्रिया
सरकारने ई-केवायसी पूर्ण करण्यासाठी फेब्रुवारी 2025 पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. या प्रक्रियेत खालील बाबींचा समावेश आहे:
- आधार कार्ड जोडणी
- बायोमेट्रिक सत्यापन
- कागदपत्रांची पडताळणी
- मोबाईल नंबर नोंदणी
ई-केवायसी स्थिती तपासण्यासाठी उपाय
नागरिक खालील पद्धतींनी आपली ई-केवायसी स्थिती तपासू शकतात:
- मेरा राशन 2.0 अॅप:
- अॅप डाउनलोड करा
- आधार कार्ड नंबर टाका
- कॅपचा कोड भरा
- स्थिती तपासा
- मोबाईल ओटीपी पद्धत:
- नोंदणीकृत मोबाईल नंबरवर ओटीपी प्राप्त करा
- ओटीपी एंटर करा
- स्थिती तपासा
वंचित वर्गाचे संरक्षण
या नवीन व्यवस्थेमुळे खऱ्या गरजू लोकांना फायदा होणार आहे. सध्या असे दिसून येते की काही लोक महागड्या गाड्यांमधून येऊन मोफत रेशन घेतात, तर खरे गरजू लोक या सुविधेपासून वंचित राहतात. नवीन नियमांमुळे अशा विसंगतींना आळा बसणार आहे.
महत्त्वाचे मुद्दे आणि सूचना
- शिधापत्रिकाधारकांनी लवकरात लवकर ई-केवायसी पूर्ण करावी.
- कागदपत्रे अद्ययावत ठेवावीत.
- मोबाईल नंबर नोंदणी करावी.
- नियमित स्थिती तपासावी.
या व्यवस्थेमुळे होणारे फायदे:
- पारदर्शक वितरण व्यवस्था
- गैरवापरावर नियंत्रण
- डिजिटल सेवांचा विस्तार
- खऱ्या लाभार्थ्यांना निश्चित लाभ
केंद्र सरकारची ही पाऊले अन्न सुरक्षा योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी महत्त्वपूर्ण ठरणार आहेत. नागरिकांनी या प्रक्रियेत सहभागी होऊन आपली ई-केवायसी पूर्ण करावी आणि योजनेचा योग्य लाभ घ्यावा.
