PM Kisan scheme भारतीय शेतीक्षेत्राला नवी दिशा देण्यासाठी केंद्र सरकारने महत्त्वपूर्ण पावले उचलली आहेत. शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा करण्यासाठी आणि त्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी अनेक योजना आखल्या जात आहेत. या लेखात आपण या महत्त्वपूर्ण योजनांचा सविस्तर आढावा घेऊया.
पीएम किसान सन्मान निधी योजनेत प्रस्तावित वाढ केंद्रीय कृषी व किसान समितीने सादर केलेल्या प्रस्तावांमध्ये सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे पीएम किसान सन्मान निधी योजनेतील वाढ. सध्या शेतकऱ्यांना या योजनेअंतर्गत वार्षिक 6,000 रुपये मिळत असले.
तरी आता हा निधी दुप्पट करून 12,000 रुपये करण्याचा प्रस्ताव आहे. ही वाढ शेतकऱ्यांसाठी खूप महत्त्वाची ठरणार आहे, कारण त्यामुळे त्यांना शेतीसाठी आवश्यक असलेल्या साधनसामग्रीची खरेदी करणे सोपे होईल. या रकमेचे वितरण वर्षभरात तीन समान हप्त्यांमध्ये केले जाईल, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना नियोजनबद्ध पद्धतीने खर्च करता येईल.
पिक विमा योजनेत महत्त्वपूर्ण सुधारणा शेतकऱ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी पिक विमा योजनेत मोठी सुधारणा प्रस्तावित करण्यात आली आहे. दोन हेक्टरपर्यंतच्या शेतीसाठी सरसकट पिक विमा उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय महत्त्वाचा ठरणार आहे. या योजनेमुळे नैसर्गिक आपत्ती किंवा इतर कारणांमुळे पीक नष्ट झाल्यास शेतकऱ्यांना आर्थिक संरक्षण मिळेल. विशेषतः लहान व सीमांत शेतकऱ्यांसाठी ही योजना वरदान ठरणार आहे.
कर्जमाफीचा महत्त्वाचा मुद्दा शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा विषय गेल्या अनेक वर्षांपासून चर्चेत आहे. केंद्रीय कृषी व किसान समितीने या संदर्भात स्थायी समितीकडे विशेष प्रस्ताव सादर केला आहे. कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी ही योजना महत्त्वाची ठरणार आहे. विशेषतः नैसर्गिक आपत्ती, दुष्काळ किंवा अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना या योजनेचा मोठा फायदा होईल.
हमीभावात सुधारणेची गरज शेतमालाच्या हमीभावात सुधारणा करण्याची मागणी शेतकऱ्यांकडून होत आहे. सध्याच्या हमीभावामध्ये वाढ करून तो अधिक वास्तववादी करण्याची गरज आहे. उत्पादन खर्च वाढत असताना हमीभाव त्या प्रमाणात वाढलेला नाही, त्यामुळे शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला मिळत नाही. या समस्येवर मात करण्यासाठी हमीभावात लक्षणीय वाढ करण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन आहे.
एकात्मिक दृष्टिकोनाची गरज या सर्व योजना एकमेकांशी निगडित आहेत आणि त्यांचा एकत्रित विचार करणे आवश्यक आहे. उदाहरणार्थ, पीएम किसान सन्मान निधीतील वाढ आणि पिक विमा योजना यांचा एकत्रित परिणाम शेतकऱ्यांच्या आर्थिक सुरक्षिततेवर होईल. त्याचप्रमाणे, कर्जमाफी आणि हमीभावातील सुधारणा यांचा संयुक्त प्रभाव शेतकऱ्यांच्या दीर्घकालीन आर्थिक स्थिरतेवर पडेल.
या योजनांच्या यशस्वी अंमलबजावणीसमोर काही आव्हानेही आहेत. योग्य लाभार्थ्यांची निवड, निधीचे वेळेवर वितरण, आणि योजनांची पारदर्शक अंमलबजावणी ही प्रमुख आव्हाने आहेत. मात्र, डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या वापरामुळे या आव्हानांवर मात करणे सोपे होईल. थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) यासारख्या पद्धतींमुळे योजनांची अंमलबजावणी अधिक प्रभावी होईल.
शेतकरी कल्याणासाठी प्रस्तावित या सर्व योजना निश्चितच स्वागतार्ह आहेत. मात्र, त्यांची यशस्वी अंमलबजावणी महत्त्वाची आहे. शेतकऱ्यांपर्यंत या योजनांची माहिती पोहोचणे, त्यांना योग्य मार्गदर्शन मिळणे, आणि प्रक्रिया सुलभ असणे या गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत. या सर्व योजनांमुळे भारतीय शेतीक्षेत्राला नवी दिशा मिळेल आणि शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावण्यास मदत होईल.
