notes were banned नोटबंदी हा एक असा विषय आहे जो प्रत्येक भारतीयाच्या मनात एक अनामिक भीती निर्माण करतो. 8 नोव्हेंबर 2016 रोजी केंद्र सरकारने 500 आणि 1000 रुपयांच्या जुन्या नोटा चलनातून बाद करण्याची घोषणा केली.
या निर्णयाने देशभरात एकच खळबळ माजली होती. आता, पुन्हा एकदा 2000 रुपयांच्या नोटांवर बंदी आणण्याची मागणी जोर धरत आहे. बिहारचे माजी उपमुख्यमंत्री आणि भाजपचे राज्यसभा खासदार सुशील कुमार मोदी यांनी संसदेच्या सभागृहात या मुद्द्यावर भाष्य केले आहे.
2000 रुपयांच्या नोटांचा वापर
सुशील कुमार मोदी यांनी सांगितले की, गेल्या काही काळात बाजारात 2000 रुपयांच्या नोटा दुर्मिळ झाल्या आहेत. एटीएममधूनही या नोटा मिळत नाहीत, ज्यामुळे लोकांमध्ये अफवा पसरत आहेत की 2000 रुपयांची नोट आता वैध नाही. या संदर्भात सरकारने स्पष्ट भूमिका घेणे आवश्यक आहे. मोदींच्या मते, 2000 रुपयांच्या नोटांचा वापर गुन्हेगारी कारवायांमध्ये आणि बेकायदेशीर व्यापारात मोठ्या प्रमाणात होत आहे.
नोटबंदीची पार्श्वभूमी
2016 मध्ये झालेल्या नोटबंदीच्या निर्णयाने अनेकांना धक्का दिला. या निर्णयामुळे अनेक लोकांचे आर्थिक जीवन प्रभावित झाले. 500 आणि 1000 रुपयांच्या नोटा अवैध ठरवल्या गेल्या आणि त्याऐवजी 500 रुपयांच्या नवीन नोटा आणि 2000 रुपयांची नोट बाजारात आणण्यात आली. या निर्णयाचे समर्थन करणाऱ्यांनी सांगितले की, यामुळे काळा पैसा आणि भ्रष्टाचारावर नियंत्रण मिळवता येईल.
2000 रुपयांच्या नोटांची छपाई
सुशील कुमार मोदींच्या दाव्यानुसार, भारतीय रिझर्व्ह बँकेने गेल्या वर्षात 2000 रुपयांच्या नोटांची छपाई थांबवली आहे. 2017-18 मध्ये 2000 रुपयांच्या नोटा सर्वाधिक प्रमाणात चलनात होत्या, ज्यावेळी 33 हजार 630 लाख नोटा बाजारात होत्या. परंतु, 2021 मध्ये केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी लोकसभेत सांगितले की, गेल्या दोन वर्षांत 2000 रुपयांची एकही नोट छापली गेली नाही. रिझर्व्ह बँकेनेही 2019 पासून 2000 रुपयांच्या नोटांची छपाई थांबवली असल्याची माहिती दिली आहे.
बेकायदेशीर व्यापार आणि गुन्हेगारी
2000 रुपयांच्या नोटांचा वापर बेकायदेशीर व्यापारात मोठ्या प्रमाणात होत असल्याचा आरोप केला जात आहे. काही ठिकाणी या नोटा ब्लँकने विकल्या जात आहेत, ज्यामुळे गुन्हेगारी कारवायांना खतपाणी मिळत आहे. मोदींच्या मते, लोकांनी मोठ्या प्रमाणात 2000 रुपयांच्या नोटांचा साठा केला आहे, ज्याचा वापर केवळ अवैध धंद्यात होत आहे.
सरकारची भूमिका
सरकारने या संदर्भात तात्काळ भूमिका घेणे आवश्यक आहे. 2000 रुपयांच्या नोटा चलनातून बाद करण्याची मागणी वाढत आहे, आणि यामुळे लोकांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. सरकारने या नोटांच्या वापरावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी कठोर उपाययोजना करणे आवश्यक आहे.
आर्थिक परिणाम
जर 2000 रुपयांच्या नोटा चलनातून बाद झाल्या, तर याचा थेट परिणाम भारतीय अर्थव्यवस्थेवर होईल. अनेक छोटे व्यवसाय आणि व्यापारी यावर अवलंबून आहेत. त्यामुळे, सरकारने या निर्णयावर विचारपूर्वक निर्णय घेणे आवश्यक आहे.
नोटबंदीचा अनुभव आणि 2000 रुपयांच्या नोटांचा भविष्यकाळ यावर चर्चा करणे आवश्यक आहे. सुशील कुमार मोदींच्या दाव्यानुसार, 2000 रुपयांच्या नोटांचा वापर गुन्हेगारी कारवायांमध्ये होत आहे, आणि सरकारने यावर तात्काळ उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या स्थिरतेसाठी आणि लोकांच्या आर्थिक सुरक्षेसाठी हा एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे.
