New soybean prices सध्याच्या परिस्थितीत सोयाबीनचा बाजारभाव हमीभावापेक्षा कमी असल्याने, शेतकऱ्यांना मोठ्या आर्थिक नुकसानाला सामोरे जावे लागत आहे. राज्य सरकारने जाहीर केलेले १४ लाख १३ हजार टन खरेदीचे उद्दिष्ट पूर्ण होण्याची शक्यता अत्यंत कमी दिसत आहे. सध्याच्या गतीने पाहता, मुदत संपेपर्यंत केवळ पाच लाख टनांची खरेदी होऊ शकेल, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.
नोंदणी प्रक्रियेतील अडचणी आणि विलंब हा एक प्रमुख मुद्दा ठरला आहे. ३१ डिसेंबरपर्यंत असलेल्या नोंदणीच्या मुदतीत आतापर्यंत केवळ साडेपाच लाख शेतकऱ्यांचीच नोंदणी झाली आहे. राज्यातील एकूण सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांची संख्या पाहता ही नोंदणी अत्यंत कमी आहे. नव्याने सुरू करण्यात आलेल्या पोर्टलवर येणाऱ्या तांत्रिक अडचणींमुळे नोंदणी प्रक्रिया मंदावली आहे.
खरेदी केंद्रांवरील परिस्थिती देखील चिंताजनक आहे. अनेक शेतकरी आवश्यक कागदपत्रांसह खरेदी केंद्रांवर चकरा मारत असले, तरी त्यांच्या नोंदणी होण्यास विलंब होत आहे. केंद्र चालकांच्या म्हणण्यानुसार, नवीन पोर्टलवर दररोज मर्यादित प्रमाणातच नोंदणी करता येते, त्यामुळे प्रक्रिया अधिक वेळखाऊ ठरत आहे.
मध्य प्रदेशच्या तुलनेत महाराष्ट्रातील खरेदी प्रक्रिया अधिक धीम्या गतीने सुरू आहे. मध्य प्रदेशात सहा लाख टनांच्या आसपास खरेदी झाली असताना, महाराष्ट्रात अद्याप अडीच लाख टनांचीच खरेदी झाली आहे. विशेष म्हणजे मध्य प्रदेशात खरेदी उशिरा सुरू झाली आणि मुदत कमी असूनही तेथील खरेदी महाराष्ट्राच्या दुप्पट आहे.
सुरुवातीच्या काळात १२ टक्के ओलाव्याच्या निकषामुळे अनेक शेतकऱ्यांना सोयाबीन विकता आले नाही. केंद्रीय कृषिमंत्र्यांनी १५ टक्क्यांपर्यंत ओलावा स्वीकारण्याची परवानगी दिली असली, तरी राज्य सरकारने त्यावर वेळीच निर्णय न घेतल्याने शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले. आता जेव्हा ओलावा योग्य प्रमाणात आला आहे, तेव्हा नोंदणी आणि खरेदीच्या अडचणी समोर आल्या आहेत.
शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने सध्याची परिस्थिती अत्यंत बिकट आहे. खुल्या बाजारात हमीभावापेक्षा किमान ८०० रुपये कमी भाव मिळत असल्याने, अनेक शेतकऱ्यांनी अद्याप आपला सोयाबीन विकलेला नाही. हमीभावाने विक्री करण्यासाठी शेतकरी प्रतीक्षा करत आहेत, परंतु नोंदणी आणि खरेदीतील अडथळ्यांमुळे त्यांची निराशा होत आहे.
या परिस्थितीत शेतकऱ्यांची प्रमुख मागणी आहे की सरकारने नोंदणी आणि खरेदीची मुदत वाढवावी. जर मुदत वाढवली तर अधिक शेतकऱ्यांना नोंदणी करता येईल आणि त्यांना हमीभावाचा लाभ घेता येईल. परंतु सरकारची मानसिकता या संदर्भात स्पष्ट नाही.
जर सरकारला खरोखरच उद्दिष्ट पूर्ण करायचे असते, तर सुरुवातीपासूनच येणाऱ्या अडचणींचे निराकरण केले असते. मात्र तसे न झाल्याने सामान्य शेतकऱ्यांना त्याचा फटका बसत आहे. राष्ट्रीय स्तरावर जवळपास ३३ लाख ६८ हजार टन खरेदीचे उद्दिष्ट ठरवले होते. जर हे उद्दिष्ट पूर्ण झाले असते, तर खुल्या बाजारातील भाव किमान २००-३०० रुपयांनी वाढला असता.
सोयाबीन खरेदीच्या संदर्भात सरकारी यंत्रणेची कार्यपद्धती आणि धोरणे यांचा फेरविचार करण्याची गरज आहे. शेतकऱ्यांना किमान हमीभाव मिळण्यासाठी नोंदणी आणि खरेदी प्रक्रियेतील अडथळे दूर करणे, तांत्रिक समस्यांचे निराकरण करणे आणि मुदतवाढ देणे या गोष्टी तातडीने कराव्या लागतील.
