Ladki Bhahin scheme महाराष्ट्र राज्याच्या महायुती सरकारने 2025 च्या सुरुवातीलाच महत्त्वपूर्ण मंत्रिमंडळ बैठक घेतली, ज्यामध्ये लाडकी बहीण योजनेसंदर्भात काही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. महिला व बाल विकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी या योजनेसंदर्भात नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर केली असून, योजनेच्या अंमलबजावणीमध्ये अधिक पारदर्शकता आणण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे.
योजनेची मूळ रचना आणि उद्दिष्टे
लाडकी बहीण योजना ही महाराष्ट्र राज्यातील महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी राबविण्यात येत असलेली एक महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. या योजनेअंतर्गत पात्र महिला लाभार्थ्यांना दरमहा 1,500 रुपयांची आर्थिक मदत देण्यात येते. या योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट म्हणजे महिलांना आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी बनवणे आणि त्यांच्या कुटुंबाच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा घडवून आणणे हे आहे.
नवीन नियम आणि निकष
आदिती तटकरे यांनी स्पष्ट केल्याप्रमाणे, योजनेच्या मूळ शासन निर्णयामध्ये कोणताही बदल करण्यात येणार नसला तरी, लाभार्थी निवडीच्या प्रक्रियेत काही महत्त्वाचे बदल करण्यात आले आहेत:
- बँक खाते आणि आधार कार्ड यांमधील नावांची तफावत असलेल्या महिलांना योजनेचा लाभ मिळणार नाही.
- शासकीय नोकरीत असलेल्या महिलांना या योजनेसाठी अपात्र ठरविण्यात येईल.
- स्वतःच्या नावावर दुचाकी किंवा अन्य वाहन असलेल्या महिलांना योजनेचा लाभ मिळणार नाही.
कडक तपासणी प्रक्रिया
सरकारने योजनेच्या अंमलबजावणीमध्ये अधिक कडक तपासणी प्रक्रिया राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामागील प्रमुख कारणे:
- योजनेचा लाभ खरोखरच गरजू महिलांपर्यंत पोहोचावा.
- योजनेच्या अंमलबजावणीत होणारा गैरवापर रोखणे.
- आर्थिक साधनसंपत्तीचे योग्य वितरण सुनिश्चित करणे.
लाभार्थी निवड प्रक्रिया
योजनेच्या लाभार्थी निवड प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी पुढील निकषांचा समावेश करण्यात आला आहे:
- महिलेचे वय आणि कौटुंबिक परिस्थिती
- कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न
- आधार कार्ड आणि बँक खात्याची माहिती
- राहण्याची जागा आणि स्थानिक परिस्थिती
- इतर शासकीय योजनांचा लाभ घेत असल्याबाबतची माहिती
योजनेची व्याप्ती आणि अपेक्षित परिणाम
सरकारच्या या नवीन निर्णयामुळे योजनेची व्याप्ती आणि परिणामकारकता वाढण्याची अपेक्षा आहे:
- अधिक पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत योजनेचा लाभ पोहोचेल
- योजनेच्या अंमलबजावणीत पारदर्शकता येईल
- आर्थिक साधनसंपत्तीचे योग्य वितरण होईल
- महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणाला चालना मिळेल
सरकारने योजनेच्या भविष्यातील विस्तारासाठी काही महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत:
- लाभार्थ्यांना मिळणाऱ्या मासिक रकमेत वाढ करण्याची शक्यता
- डिजिटल पेमेंट सिस्टमचा वापर वाढवणे
- लाभार्थी निवड प्रक्रियेत तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवणे
- योजनेच्या अंमलबजावणीचे सतत मूल्यांकन
लाडकी बहीण योजनेच्या नवीन नियम आणि मार्गदर्शक तत्त्वांमुळे योजनेची अंमलबजावणी अधिक प्रभावी होण्याची अपेक्षा आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे खऱ्या गरजू महिलांपर्यंत योजनेचा लाभ पोहोचेल आणि महिला सक्षमीकरणाच्या उद्दिष्टांची पूर्तता होईल. महिला व बाल विकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी स्पष्ट केल्याप्रमाणे, योजनेच्या अंमलबजावणीत कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही आणि पारदर्शकता राखली जाईल.
या योजनेच्या माध्यमातून महाराष्ट्र राज्य सरकार महिला सक्षमीकरणाच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल टाकत आहे. नवीन नियम आणि मार्गदर्शक तत्त्वांमुळे योजनेची प्रभावीता वाढेल आणि महिलांच्या आर्थिक स्वातंत्र्याला चालना मिळेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
