get free flour mills महाराष्ट्र राज्य सरकारने महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी एक महत्त्वाकांक्षी योजना सुरू केली आहे – मोफत पीठ गिरणी योजना. ही योजना विशेषतः ग्रामीण भागातील आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल महिलांसाठी एक वरदान ठरणार आहे. या योजनेमागील मुख्य उद्देश महिलांना आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी बनवणे आणि त्यांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे हा आहे.
सद्यस्थितीत, राज्यात अनेक सुशिक्षित महिला आहेत, परंतु त्यांना योग्य रोजगाराच्या संधी उपलब्ध नाहीत. अनेक महिलांना आर्थिक परिस्थितीमुळे स्वतःचा व्यवसाय सुरू करणे शक्य होत नाही. त्यामुळे त्यांना मोलमजुरी, शेतमजुरी किंवा घरकाम करण्याशिवाय पर्याय उरत नाही. या परिस्थितीवर मात करण्यासाठी सरकारने ही योजना आणली आहे.
योजनेचे महत्त्वपूर्ण वैशिष्ट्य म्हणजे ती शंभर टक्के अनुदानावर आधारित आहे. यामध्ये लाभार्थी महिलेला पीठ गिरणी मशीन खरेदीसाठी एकही रुपया खर्च करावा लागणार नाही. सरकार संपूर्ण आर्थिक भार उचलणार आहे. ही योजना महिला बाल कल्याण विकास विभागाच्या माध्यमातून राबवली जात आहे.
या योजनेसाठी पात्रता निकष स्पष्टपणे निर्धारित केले आहेत. अर्जदार महिलेचे कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न सरकारने ठरवलेल्या मर्यादेत (साधारणतः 1 ते 2.5 लाख रुपये) असणे आवश्यक आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, अर्जदार महिला स्वयं-सहायता गटाची (SHG) सदस्य असणे आवश्यक आहे. याशिवाय, आधार कार्ड आणि रहिवासी प्रमाणपत्र हे आवश्यक कागदपत्रे आहेत.
अर्ज प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी सरकारने ऑनलाइन आणि ऑफलाइन अशा दोन्ही पद्धती उपलब्ध करून दिल्या आहेत. ऑनलाइन अर्ज संबंधित जिल्हा किंवा ग्रामपंचायतीच्या अधिकृत संकेतस्थळावर करता येतो. ऑफलाइन अर्ज स्थानिक पंचायत कार्यालय किंवा महिला व बाल विकास विभागाच्या कार्यालयात उपलब्ध आहेत.
अर्जाची सत्यापन प्रक्रिया अत्यंत काटेकोर आहे. यामध्ये अर्जदाराची कागदपत्रे, आर्थिक स्थिती, जात प्रमाणपत्र (आवश्यक असल्यास), आणि स्वयं-सहायता गटाचे सदस्यत्व यांची तपासणी केली जाते. या प्रक्रियेनंतर पात्र महिलांची निवड केली जाते.
निवड झालेल्या महिलांना केवळ पीठ गिरणीच दिली जात नाही, तर त्यांना व्यवसाय सुरू करण्यासाठी आवश्यक ते प्रशिक्षण आणि तांत्रिक सहाय्यही दिले जाते. काही प्रकरणांमध्ये, अतिरिक्त आर्थिक गरज भासल्यास कर्ज सुविधाही उपलब्ध करून दिली जाते.
या योजनेचा सर्वात महत्त्वाचा फायदा म्हणजे महिला आपल्या घरातूनच व्यवसाय करू शकतात. स्थानिक पातळीवर पीठ गिरणीची गरज नेहमीच असते, त्यामुळे व्यवसायाची शाश्वतता सुनिश्चित होते. याशिवाय, या व्यवसायातून मिळणारे उत्पन्न कुटुंबाच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा करण्यास मदत करते.
योजनेची अंमलबजावणी ग्रामपंचायत स्तरावर केली जाते. गरजू आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल महिलांना प्राधान्य दिले जाते. जिल्हा महिला व बालकल्याण कार्यालयाकडून योजनेविषयी सविस्तर माहिती आणि मार्गदर्शन उपलब्ध करून दिले जाते.
ही योजना स्वयंपूर्ण भारताच्या उद्दिष्टांशी सुसंगत आहे. यामधून महिलांचे सक्षमीकरण होऊन कुटुंबांचा आर्थिक स्तर उंचावण्यास मदत होते. महिलांना स्वतःचा व्यवसाय सुरू करण्याची संधी मिळते आणि त्यातून त्या आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी बनतात.
या योजनेच्या माध्यमातून महाराष्ट्र सरकारने महिला सक्षमीकरणाच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. ग्रामीण भागातील महिलांना स्वतःचा व्यवसाय सुरू करण्याची संधी, त्यासाठी आवश्यक ते प्रशिक्षण आणि आर्थिक सहाय्य यामुळे त्या खऱ्या अर्थाने स्वावलंबी बनू शकतात.
