farmers get loan waiver महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफी हा नेहमीच एक ज्वलंत विषय राहिला आहे. नवीन महायुती सरकारने सत्तेत येताच शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीची घोषणा केली होती, मात्र अद्याप त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही. विशेषतः २०१९ पासूनच्या कर्जदार शेतकऱ्यांना या कर्जमाफीची प्रतीक्षा आहे.
महाराष्ट्राच्या कृषी इतिहासात २००२ पासून आजतागायत तीन वेळा कर्जमाफी जाहीर करण्यात आली. प्रत्येक वेळी वेगवेगळ्या निकषांवर आधारित ही कर्जमाफी देण्यात आली – कधी शेतीच्या क्षेत्रफळावर आधारित तर कधी किमान रकमेच्या मर्यादेत. परंतु या सर्व प्रयत्नांनंतरही महाराष्ट्रातील बहुतांश शेतकरी अद्याप कर्जमुक्त होऊ शकलेले नाहीत.
वर्तमान परिस्थिती
हिवाळी अधिवेशन संपल्यानंतर शेतकऱ्यांमध्ये नाराजीचे वातावरण आहे. अधिवेशनात मुख्यमंत्र्यांकडून कर्जमाफीची घोषणा होईल अशी अपेक्षा होती, परंतु ती पूर्ण झाली नाही. महायुती सरकारने निवडणुकीपूर्वी २०१९ पासूनच्या सर्व कर्जदार शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याचे आश्वासन दिले होते. शेतकऱ्यांनी या सरकारला भरघोस मतदान करून विजयी केले, त्यामुळे त्यांच्या अपेक्षा वाजवीच आहेत.
बँकांची भूमिका आणि पुनर्गठनाचा प्रश्न
कर्जमाफीच्या प्रक्रियेत बँकांची भूमिका महत्त्वाची ठरते. मागील अनुभव पाहता, बँकांनी ‘पुनर्गठन’ या प्रक्रियेद्वारे कर्जमाफीच्या रकमेची गणना केली. यामध्ये मूळ कर्जाची रक्कम आणि त्यावरील व्याजाची बेरीज करून एकूण रक्कम काढली जाते. या पद्धतीमुळे अनेक शेतकरी मागील तीन कर्जमाफींपासून वंचित राहिले आहेत. काही शेतकऱ्यांवर २००३ पासूनचे कर्ज अद्यापही शिल्लक आहे.
शेतकऱ्यांच्या मागण्या
वर्तमान परिस्थितीत शेतकऱ्यांच्या प्रमुख मागण्या आहेत:
- सरसकट कर्जमाफी: कोणतेही निकष न लावता सर्व कर्जदार शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळावी.
- पुनर्गठन प्रक्रिया रद्द: बँकांनी वापरत असलेली पुनर्गठन प्रक्रिया बंद करावी.
- सातबारा कोरा करणे: एकदाच सर्व कर्जे माफ करून शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करावा.
सरकारसमोरील आव्हाने
नवीन सरकारसमोर अनेक आव्हाने आहेत. एका बाजूला शेतकऱ्यांना दिलेले आश्वासन पूर्ण करण्याची जबाबदारी आहे, तर दुसऱ्या बाजूला राज्याची आर्थिक स्थिती सांभाळण्याचे आव्हान आहे. कर्जमाफीसाठी मोठ्या निधीची आवश्यकता असते, जी राज्य सरकारला उभी करावी लागणार आहे.
शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीपलीकडे जाऊन दीर्घकालीन उपाययोजना करण्याची गरज आहे. यामध्ये:
- शेती उत्पादनाचे योग्य मूल्य मिळण्याची व्यवस्था
- आधुनिक शेती तंत्रज्ञानाचा वापर
- सिंचन सुविधांचा विस्तार
- कृषी विमा योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी
- शेतमालाच्या साठवणुकीसाठी पायाभूत सुविधा
महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांची कर्जमाफी ही तात्पुरती उपाययोजना असली तरी सध्याच्या परिस्थितीत ती आवश्यक आहे. मात्र दीर्घकालीन दृष्टीने शेतकऱ्यांना स्वावलंबी बनवण्यासाठी ठोस पावले उचलणे गरजेचे आहे. नवीन सरकारने शेतकऱ्यांच्या विश्वासाला पात्र ठरण्यासाठी लवकरात लवकर कर्जमाफीची घोषणा करणे आणि त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे.
शेतकरी हा देशाचा कणा आहे आणि त्याचे आर्थिक स्वास्थ्य हे राज्याच्या आणि देशाच्या विकासासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे सरकारने केवळ कर्जमाफी नव्हे तर शेतकऱ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी दीर्घकालीन धोरणे आखणे आवश्यक आहे. यासाठी सर्व संबंधित घटकांनी एकत्र येऊन काम करण्याची गरज आहे.
