farmers, 7/12 blank भारतीय शेतीक्षेत्राला नवसंजीवनी देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय म्हणून ‘7/12 कोरा’ योजनेकडे पाहिले जात आहे. या लेखात आपण या योजनेचे विविध पैलू आणि त्याचे दूरगामी परिणाम यांचा आढावा घेऊया.
शेतकऱ्यांची वर्तमान परिस्थिती
भारतीय शेतकरी आज अनेक आव्हानांना सामोरे जात आहे. अनियमित पाऊस, हवामान बदलाचे दुष्परिणाम, वाढता उत्पादन खर्च आणि कमी होत चाललेला नफा यामुळे शेतकरी वर्ग मोठ्या आर्थिक संकटात सापडला आहे. विशेषतः महाराष्ट्रातील विदर्भ आणि मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांची स्थिती अधिक चिंताजनक आहे.
कर्जबाजारीपणाची समस्या
शेतीसाठी घेतलेले कर्ज फेडण्यात असमर्थ ठरलेल्या शेतकऱ्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. बँका आणि सावकारांकडून घेतलेल्या कर्जाचे व्याज वाढत जाते, आणि मूळ रक्कम तशीच राहते. या दुष्टचक्रात अडकलेले शेतकरी मानसिक तणावाखाली येतात, काहींना तर आत्महत्येसारखे टोकाचे पाऊल उचलावे लागते.
‘7/12 कोरा’ योजनेची आवश्यकता
या पार्श्वभूमीवर सरकारने ‘7/12 कोरा’ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. 7/12 हा उतारा शेतकऱ्यांच्या जमिनीचा महत्त्वाचा दस्तऐवज असून, त्यावर असलेल्या कर्जाच्या नोंदी पुसून टाकण्याचा हा निर्णय शेतकऱ्यांना नवी सुरुवात करण्याची संधी देणारा ठरणार आहे.
योजनेचे सकारात्मक परिणाम
या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना अनेक फायदे होतील:
- कर्जाच्या ओझ्यातून मुक्तता
- नव्या कर्जासाठी पात्रता
- मानसिक तणावातून मुक्तता
- शेतीत नवीन गुंतवणुकीची संधी
- कुटुंबाच्या भविष्यासाठी नियोजन करण्याची क्षमता
दीर्घकालीन उपाययोजनांची गरज
मात्र, केवळ कर्जमाफी हा शाश्वत उपाय नाही. शेतकऱ्यांच्या समस्या सोडवण्यासाठी काही महत्त्वपूर्ण पावले उचलणे गरजेचे आहे:
आधुनिक शेती पद्धतींचा अवलंब:
- सूक्ष्म सिंचन पद्धतींचा वापर
- हवामान अनुकूल पीक पद्धतींचा स्वीकार
- जैविक शेतीला प्रोत्साहन
- आधुनिक यंत्रसामग्रीचा वापर
बाजारपेठ व्यवस्थापन:
- थेट बाजार संपर्क
- शेतमालाचे योग्य मूल्यांकन
- साठवणूक व प्रक्रिया सुविधा
- निर्यात संधींचा शोध
शेतकरी प्रशिक्षण:
- नवीन तंत्रज्ञानाचे प्रशिक्षण
- आर्थिक व्यवस्थापन कौशल्ये
- बाजारपेठ माहितीचे ज्ञान
- पूरक व्यवसायांची माहिती
‘7/12 कोरा’ योजना राबवताना काही आव्हानांना सामोरे जावे लागणार आहे:
- बँकिंग क्षेत्रावरील परिणाम
- योग्य लाभार्थ्यांची निवड
- योजनेची पारदर्शक अंमलबजावणी
- भविष्यातील कर्जवाटपाचे नियोजन
‘7/12 कोरा’ योजना ही शेतकऱ्यांसाठी नव्या आशेचे किरण घेऊन आली आहे. मात्र, ही केवळ सुरुवात आहे. शेतकऱ्यांच्या समस्यांचे कायमस्वरूपी निराकरण करण्यासाठी दीर्घकालीन धोरणांची आखणी आणि त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी अत्यंत महत्त्वाची आहे. सरकार, शेतकरी संघटना आणि कृषी तज्ज्ञ यांनी एकत्र येऊन भारतीय शेतीला बळकटी देण्यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे.