deposited in your bank account महाराष्ट्र राज्य मंत्रिमंडळाने आज एक ऐतिहासिक निर्णय घेतला असून, सामूहिक विवाह योजनेंतर्गत देण्यात येणाऱ्या अनुदानात भरीव वाढ करण्यात आली आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेपूर्वी घेतलेल्या या महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे राज्यातील हजारो जोडप्यांना दिलासा मिळणार आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रिमंडळाने या क्रांतिकारी निर्णयावर शिक्कामोर्तब केले आहे.
वाढत्या महागाईचा विचार करता, सध्याचे दहा हजार रुपयांचे अनुदान अपुरे पडत होते. नवीन निर्णयानुसार, प्रत्येक जोडप्याला २५ हजार रुपयांचे अनुदान मिळणार असून, सामूहिक विवाह आयोजित करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांनाही २,५०० रुपयांपर्यंत वाढीव अनुदान मिळणार आहे. विशेष म्हणजे हे सर्व अनुदान डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर (डीबीटी) पद्धतीने थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा होणार आहे.
शुभमंगल सामूहिक विवाह योजनेचा विस्तार करताना सरकारने केवळ महिला व बालविकास विभागापुरतीच मर्यादा ठेवलेली नाही. आदिवासी विकास विभाग, सामाजिक न्याय विभाग आणि बहुजन कल्याण विभागांमार्फत राबविण्यात येणाऱ्या विवाह योजनांमध्येही समान वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या सर्व विभागांनी आपले प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर सादर करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे.
सामाजिक समतेचा विचार करता हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे. विशेषतः ग्रामीण भागातील आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील कुटुंबांना याचा मोठा फायदा होणार आहे. विवाह सोहळ्यासाठी होणारा खर्च बऱ्याचदा कुटुंबांना आर्थिक अडचणीत टाकतो. वाढीव अनुदानामुळे या कुटुंबांवरील आर्थिक ताण कमी होणार आहे.
योजनेचा लाभ घेण्यासाठी काही नियम व अटींचे पालन करणे आवश्यक आहे. वर-वधूंचे वय कायदेशीर निकषांनुसार असणे, विवाहाची नोंदणी करणे आणि आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करणे या बाबी बंधनकारक आहेत. स्वयंसेवी संस्थांनाही विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक असणार आहे.
सामूहिक विवाह सोहळ्यांमुळे अनावश्यक खर्च टाळला जातो आणि सामाजिक एकोपा वाढीस लागतो. अशा विवाहांमध्ये अनेक जोडपी एकाच वेळी विवाहबंधनात अडकतात, ज्यामुळे खर्चात बचत होते. शिवाय, समाजातील विविध स्तरांतील लोक एकत्र येऊन सामाजिक एकात्मता वाढीस लागते.
डीबीटी पद्धतीचा अवलंब करण्यामागे पारदर्शकता आणि कार्यक्षमता हा मुख्य हेतू आहे. यामुळे मध्यस्थांची गरज संपुष्टात येईल आणि लाभार्थ्यांना त्यांचे अनुदान वेळेत आणि थेट मिळेल. भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी आणि योजनेची अंमलबजावणी सुलभ करण्यासाठी ही पद्धत अत्यंत उपयुक्त ठरणार आहे.
लग्नसराईच्या हंगामात घेतलेला हा निर्णय विशेष महत्त्वाचा मानला जात आहे. बऱ्याच कुटुंबांना याचा तात्काळ लाभ मिळू शकेल. लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागण्यापूर्वी हा निर्णय घेतल्यामुळे त्याची अंमलबजावणी लवकरात लवकर होऊ शकेल.
या निर्णयाचे समाजातील विविध घटकांकडून स्वागत करण्यात आले आहे. सामाजिक कार्यकर्ते, विवाह आयोजक संस्था आणि समाजसेवी संघटनांनी या निर्णयाचे कौतुक केले आहे. विशेषतः ग्रामीण भागातील तरुण-तरुणींच्या पालकांना याचा मोठा दिलासा मिळणार आहे.
सामूहिक विवाह हा केवळ खर्च कमी करण्याचा मार्ग नाही, तर तो सामाजिक एकात्मतेचा एक महत्त्वपूर्ण दुवा आहे. अशा विवाहांमध्ये जातीय भेदभाव कमी होतो आणि सामाजिक सलोखा वाढीस लागतो. सरकारच्या या निर्णयामुळे सामूहिक विवाहांना अधिक चालना मिळणार आहे.
थोडक्यात, महाराष्ट्र सरकारचा हा निर्णय सामाजिक आणि आर्थिक दृष्टीने अत्यंत महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. वाढीव अनुदानामुळे गरजू कुटुंबांना मोठा आधार मिळणार असून, सामूहिक विवाह संस्कृतीला प्रोत्साहन मिळणार आहे. डीबीटी पद्धतीमुळे योजनेची अंमलबजावणी अधिक पारदर्शक आणि प्रभावी होईल.
