Construction workers महाराष्ट्र राज्यातील बांधकाम क्षेत्रात काम करणाऱ्या लाखो कामगारांसाठी आनंदाची बातमी आहे. राज्य सरकारने त्यांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी आणि त्यांची होणारी फसवणूक थांबवण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. राज्यभरात १५ तालुका कामगार सुविधा केंद्रांची स्थापना करण्यात आली आहे, जी कामगारांना त्यांच्या नोंदणीपासून ते विविध कल्याणकारी योजनांच्या लाभापर्यंत सर्व सेवा एकाच छताखाली उपलब्ध करून देणार आहेत.
नव्या व्यवस्थेची गरज का भासली?
गेल्या काही वर्षांत बांधकाम कामगारांची मध्यस्थ आणि एजंटांकडून होणारी फसवणूक हा एक गंभीर प्रश्न बनला होता. अनेक एजंट ऑनलाइन नोंदणीच्या नावाखाली कामगारांकडून अवाजवी रक्कम वसूल करत होते. या समस्येवर कायमस्वरूपी उपाय म्हणून महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाने ही नवी व्यवस्था सुरू केली आहे.
सुविधा केंद्रांची वैशिष्ट्ये आणि कार्यपद्धती
या केंद्रांमध्ये कामगारांना स्वतः उपस्थित राहून त्यांची नोंदणी करता येईल. नोंदणी प्रक्रिया अत्यंत सोपी करण्यात आली असून, त्यासाठी फक्त १ रुपयाचे शुल्क आकारले जाते. प्रत्येक कामगाराचे अंगठ्याचे ठसे आणि फोटो घेतले जातात, ज्यामुळे भविष्यात होऊ शकणारी फसवणूक टाळली जाऊ शकते. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, या केंद्रांमध्ये कामगारांना त्यांच्या पात्रतेबद्दल त्वरित माहिती दिली जाते.
कामगार कल्याण मंडळाची भूमिका
महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाने आता सर्व ऑनलाइन नोंदणीचे अधिकार स्वतःकडे घेतले आहेत. यामुळे मध्यस्थ आणि एजंटांचा हस्तक्षेप संपुष्टात येणार आहे. मंडळाने प्रत्येक जिल्ह्यात कार्यालये स्थापन केली असून, तेथे कामगारांना मार्गदर्शन आणि मदत केली जाते.
नोंदणी प्रक्रियेतील पारदर्शकता
नवीन व्यवस्थेत सर्व प्रक्रिया पारदर्शक आणि सुलभ करण्यात आली आहे. कामगारांना आवश्यक कागदपत्रे सादर केल्यानंतर लगेचच त्यांची नोंदणी केली जाते. या प्रक्रियेत कोणत्याही प्रकारची अडचण येत असल्यास, त्यांना तातडीने मार्गदर्शन केले जाते.
कामगारांसाठी महत्त्वाच्या सूचना
सहायक कामगार आयुक्त डॉ. रा.दे. गुल्हाने यांनी कामगारांना काही महत्त्वाच्या सूचना दिल्या आहेत. त्यांनी कामगारांना एजंटांकडे न जाण्याचे आवाहन केले आहे. कोणीही पैसे मागितल्यास किंवा फसवणूक केल्यास त्याबाबत पोलिसांत तक्रार करण्याचे आवाहन केले आहे.
जिल्हानिहाय सुविधा केंद्रे
राज्यातील प्रमुख जिल्ह्यांमध्ये सुविधा केंद्रे कार्यरत आहेत. चंद्रपूर, भंडारा, गोंदिया, गडचिरोली, वर्धा, अमरावती, यवतमाळ, अकोला, बुलढाणा, वाशिम, नाशिक, मालेगाव, धुळे, छत्रपती संभाजीनगर, नांदेड, लातूर, जालना, परभणी आणि हिंगोली या जिल्ह्यांमध्ये ही केंद्रे स्थापन करण्यात आली आहेत.
राज्य सरकार या व्यवस्थेला अधिक बळकट करण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. भविष्यात अधिक सुविधा केंद्रे स्थापन करण्याचा विचार आहे. तसेच डिजिटल प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून कामगारांना अधिक सेवा देण्याचे नियोजन आहे.
तालुका कामगार सुविधा केंद्रांची स्थापना ही बांधकाम कामगारांसाठी एक महत्त्वपूर्ण सुधारणा आहे. या केंद्रांमुळे कामगारांची होणारी फसवणूक थांबेल आणि त्यांना त्यांच्या हक्काच्या सेवा सहज मिळतील. कामगारांनी या सुविधांचा लाभ घ्यावा आणि कोणत्याही प्रकारच्या फसवणुकीला बळी पडू नये, असे आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात येत आहे.
