chemical fertilizer prices नवीन वर्षाच्या सुरुवातीलाच महाराष्ट्रातील शेतकरी वर्गाला मोठा धक्का बसला आहे. जानेवारी २०२५ पासून रासायनिक खतांच्या किमतींमध्ये झालेली भरमसाठ वाढ ही शेतकऱ्यांसमोरील नवीन आव्हान ठरत आहे. आधीच हवामान बदल, अनियमित पाऊस आणि बाजारभावातील अस्थिरतेमुळे त्रस्त असलेल्या शेतकऱ्यांना या दरवाढीने अधिक जेरीस आणले आहे.
दरवाढीचा आर्थिक भार
खत कंपन्यांनी जाहीर केलेल्या नवीन दरांमुळे शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च लक्षणीयरीत्या वाढणार आहे. डीएपी खताची किंमत आता प्रति बॅग १,५९० रुपये झाली आहे. तर १०:२६:२६ आणि १२:३२:१६ या संमिश्र खतांची किंमत प्रति बॅग १,७२५ रुपयांपर्यंत पोहोचली आहे. ही वाढ ५० ते २५५ रुपयांपर्यंत असून, रब्बी हंगामाच्या महत्त्वाच्या टप्प्यात ही दरवाढ शेतकऱ्यांसाठी डोकेदुखी ठरत आहे.
खरीप हंगामातील नुकसान
मागील खरीप हंगामात अनेक शेतकऱ्यांना मोठ्या नुकसानाला सामोरे जावे लागले. अवकाळी पाऊस आणि हवामानातील बदलांमुळे पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. विशेषतः सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना दुहेरी फटका बसला आहे. एका बाजूला उत्पादन घटले, तर दुसऱ्या बाजूला बाजारभाव कोसळले.
बाजारभावातील अस्थिरता
सोयाबीनच्या बाजारभावात सातत्याने होत असलेली घसरण ही शेतकऱ्यांसमोरील आणखी एक मोठी समस्या आहे. अनेक शेतकऱ्यांनी चांगल्या भावाच्या अपेक्षेने आपला माल साठवून ठेवला होता. मात्र, बाजारभाव वाढण्याऐवजी घसरल्याने त्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. उत्पादन खर्च वाढत असताना मिळणारे उत्पन्न घटत असल्याने शेतकऱ्यांचे आर्थिक गणित कोलमडले आहे.
हवामान बदलाचा प्रभाव
जागतिक तापमानवाढ आणि हवामान बदलाचा थेट परिणाम शेती क्षेत्रावर होत आहे. अनियमित पाऊस, कमी पडणारा पाऊस किंवा अतिवृष्टी यामुळे पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत आहे. या परिस्थितीत खतांच्या किमतीतील वाढ ही शेतकऱ्यांसाठी दुहेरी आघात ठरत आहे.
आर्थिक संकटाची गंभीरता
सध्याच्या परिस्थितीत छोटे आणि मध्यम शेतकरी सर्वाधिक अडचणीत आहेत. बँकांकडून घेतलेली कर्जे, खते आणि बियाणे यांच्या वाढत्या किमती, मजुरांचा वाढता खर्च आणि शेतमालाला न मिळणारा योग्य भाव यामुळे शेतकरी आर्थिक विवंचनेत सापडला आहे. या सर्व परिस्थितीचा एकत्रित परिणाम म्हणजे शेतकऱ्यांचे वाढते कर्जबाजारीपण होय.
शासकीय धोरणांची गरज
या परिस्थितीतून मार्ग काढण्यासाठी ठोस धोरणात्मक निर्णयांची गरज आहे. शेतकऱ्यांना खते, बियाणे यांवरील अनुदान वाढवणे, पीक विमा योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी, शेतमालाला हमीभाव देणे आणि सिंचन सुविधांचा विस्तार या गोष्टींची तातडीने अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे.
येत्या काळात हवामान बदलाचे आव्हान अधिक तीव्र होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना नवीन तंत्रज्ञान आणि पद्धतींचा अवलंब करावा लागणार आहे. सेंद्रिय शेती, एकात्मिक शेती पद्धती, पाणी बचतीच्या पद्धती यांचा अवलंब करणे गरजेचे आहे. याशिवाय, बाजारपेठेतील अस्थिरता कमी करण्यासाठी शेतकरी उत्पादक कंपन्या आणि शेतकरी गट यांची निर्मिती करणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
उपाययोजनांची दिशा
शेतकऱ्यांच्या समस्या सोडवण्यासाठी बहुआयामी दृष्टिकोन आवश्यक आहे. यामध्ये:
- खत आणि बियाणे यांच्या किमतींवर नियंत्रण
- शेतमालाच्या किमतींचे स्थिरीकरण
- सिंचन सुविधांचा विस्तार
- पीक विमा योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी
- कृषी तंत्रज्ञानाचा प्रसार
- शेतकरी प्रशिक्षण कार्यक्रमांची अंमलबजावणी या सर्व बाबींचा एकत्रित विचार करून धोरणे आखणे आवश्यक आहे.
शेतकऱ्यांवरील वाढते आर्थिक संकट हे केवळ शेतकऱ्यांपुरते मर्यादित नाही. याचा थेट परिणाम देशाच्या अन्नसुरक्षेवर आणि अर्थव्यवस्थेवर होतो. म्हणूनच या समस्येकडे राष्ट्रीय प्राधान्याने पाहणे गरजेचे आहे. शेतकऱ्यांना दिलासा देणारी धोरणे आणि त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी यावरच शेती क्षेत्राचे भविष्य अवलंबून आहे.
