chemical fertilizer prices जागतिक बाजारपेठेतील कच्च्या मालाच्या किंमतीत झालेल्या वाढीचा थेट परिणाम आता भारतीय शेतकऱ्यांना भोगावा लागणार आहे. रासायनिक खत उत्पादक कंपन्यांनी नवीन वर्षाच्या सुरुवातीलाच खतांच्या किंमतीत प्रति बॅग (50 किलो) 240 ते 295 रुपयांची वाढ जाहीर केली आहे. ही दरवाढ 1 जानेवारी 2025 पासून अंमलात येणार असल्याचे संकेत कंपन्यांनी दिले असले, तरी अद्याप खत विक्रेत्यांना नवीन दरपत्रक प्राप्त झालेले नाही.
केंद्र सरकारकडून देण्यात येणाऱ्या सबसिडीचा विचार करता, ही दरवाढ शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने अतिशय जाचक ठरणार असून, ती केवळ कंपन्यांच्या फायद्यासाठी असल्याचे चित्र स्पष्ट होत आहे. विशेष म्हणजे, डीएपी आणि इतर संयुक्त खतांच्या निर्मितीसाठी आवश्यक असणारे मूलभूत घटक जसे की फॉस्फरस रॉक, फॉस्फरिक अॅसिड, अमोनिया, नायट्रोजन, पोटॅश आणि सल्फर यांची आयात रशिया, चीन, जॉर्डन, इराण, उझबेकिस्तान, इजिप्त आणि नायजेरिया या देशांमधून केली जाते.
खत उत्पादक कंपन्यांच्या व्यवस्थापकांनी जागतिक बाजारपेठेत या मूलभूत घटकांच्या किंमतीत वाढ झाल्याचे कारण पुढे केले आहे. मात्र, प्रत्यक्षात या घटकांच्या किमतीत किती वाढ झाली याबाबत कोणतीही ठोस माहिती देण्यात आलेली नाही. याशिवाय, लाल समुद्रातील वाढत्या तणावामुळे आयात खर्चात देखील वाढ होत असल्याचे चित्र आहे.
जीएसटीचा अतिरिक्त बोजा
रासायनिक खतांवरील जीएसटीचा बोजा हा एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे. डीएपी आणि संयुक्त खतांवर 5% ते 12% जीएसटी आकारला जात असून, कीटकनाशकांवर तो 18% आहे. ही जीएसटीची टक्केवारी दाणेदार, विद्राव्य आणि द्रवरूप सूक्ष्म अन्नद्रव्यांनाही लागू होते. महत्त्वाचे म्हणजे, ही जीएसटीची रक्कम थेट शेतकऱ्यांकडून वसूल केली जाते.
सबसिडी धोरणातील बदल
केंद्र सरकारने खतांवरील न्यूट्रियंट बेस सबसिडी (एनबीएस) कमी केल्याने खतांच्या किमतीत वाढ झाली आहे. मात्र, शेतकऱ्यांमधील असंतोष लक्षात घेता, सरकारवर सबसिडी वाढविण्यासाठी दबाव येण्याची शक्यता आहे. डीएपी खताच्या बाबतीत सरकारने काही दिलासा दिला असून, 31 डिसेंबर 2025 पर्यंत प्रति टन 3500 रुपयांचे अतिरिक्त अनुदान जाहीर केले आहे. यामुळे 50 किलोची डीएपी पिशवी 1350 रुपयांनाच उपलब्ध होणार आहे.
पीक विमा योजनेत सुधारणा
दरवाढीच्या पार्श्वभूमीवर, केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांना काही दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आहे. प्रधानमंत्री पीक विमा योजना आणि हवामान आधारित पीक विमा योजना 2025-26 पर्यंत सुरू ठेवण्यास मंजुरी देण्यात आली असून, या योजनेसाठी 6,650 कोटी रुपयांवरून 69,516 कोटी रुपयांपर्यंत निधीत वाढ करण्यात आली आहे.
जागतिक बाजारपेठेतील अस्थिरता आणि लाल समुद्रातील तणावामुळे खतांच्या किमतीत अधिक चढउतार होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी या संदर्भात स्पष्ट केले की, हौती बंडखोरांच्या हल्ल्यामुळे लाल समुद्राकडे जाणारा मार्ग असुरक्षित झाला असून, त्यामुळे केप ऑफ गुड होपच्या मार्गाने माल आयात करावा लागत आहे. याचा थेट परिणाम आयात खर्चावर होत असून, त्याचे पडसाद खतांच्या किमतींवर उमटत आहेत.
2014 पासून विविध आंतरराष्ट्रीय संकटांच्या काळात, विशेषतः कोविड महामारी आणि रशिया-युक्रेन युद्धादरम्यान, सरकारने शेतकऱ्यांवर जागतिक बाजारपेठेतील अस्थिरतेचा बोजा पडू नये यासाठी विशेष प्रयत्न केले आहेत. 2014 ते 2023 या कालावधीत सरकारने खतांवर 1.9 लाख कोटी रुपयांची सबसिडी दिली, जी 2004-2014 च्या तुलनेत दुप्पट आहे.
रासायनिक खतांच्या किमतींमधील ही वाढ शेतकऱ्यांसमोर नवे आव्हान उभे करत आहे. पिकांचा उत्पादन खर्च वाढत असताना, शेतमालाचे दर मात्र दबावाखाली ठेवले जात असल्याने शेतकऱ्यांची आर्थिक कोंडी कायम राहण्याची शक्यता आहे.
