central government’s new decision नवीन वर्षाच्या आगमनासोबतच केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांच्या हितासाठी दोन महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. या निर्णयांमध्ये पंतप्रधान पीक विमा योजनेत सुधारणा आणि डीएपी खतावरील अनुदान कायम ठेवण्याचा समावेश आहे. या निर्णयांचा शेतकऱ्यांवर सकारात्मक परिणाम होणार आहे, ज्यामुळे त्यांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा होईल.
डीएपी खतावरील अनुदान: शेतकऱ्यांसाठी दिलासा
डी-अमोनियम फॉस्फेट (डीएपी) खतावरील अनुदानामुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. या अनुदानामुळे ५० किलोच्या गोण्या १३५० रुपयांत उपलब्ध होणार आहेत, जेव्हा की अनुदानाशिवाय या गोणीसाठी ३५०० रुपये लागले असते. यामुळे शेतकऱ्यांना २१५० रुपयांची बचत होईल. सरकारने या अनुदानासाठी ३८५० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना खतांच्या खर्चात कमी येईल आणि त्यांना अधिक आर्थिक स्थिरता मिळेल.
पंतप्रधान पीक विमा योजनेत सुधारणा: शेतकऱ्यांच्या संरक्षणासाठी एक पाऊल पुढे
पंतप्रधान पीक विमा योजनेची आर्थिक तरतूद ६९,५१५ कोटी रुपयांपर्यंत वाढवली गेली आहे. या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना होणाऱ्या नुकसानीची भरपाई अधिक प्रभावीपणे मिळणार आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना आपली शेती अधिक सुरक्षित वाटेल आणि त्यांना आपली उत्पादन क्षमता वाढवण्यास प्रोत्साहन मिळेल. देशभरात या योजनेला सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला आहे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांच्या मनोबलात वाढ होईल.
शेती संशोधनासाठी विशेष निधी: तंत्रज्ञानाच्या विकासाकडे एक पाऊल
सरकारने शेतीतील संशोधन व तंत्रज्ञानासाठी ८२४.७७ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. हा निधी तंत्रज्ञान विकासासाठी वापरण्यात येईल, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना नवीन तंत्रज्ञानाचा लाभ घेता येईल. यामुळे उत्पादन क्षमता वाढेल आणि शेतकऱ्यांना अधिक लाभ मिळेल. तंत्रज्ञानाच्या मदतीने शेतकऱ्यांना अधिक कार्यक्षमतेने काम करता येईल, ज्यामुळे त्यांच्या उत्पादनात वाढ होईल.
निर्यात धोरणातील बदल: नव्या बाजारपेठांचा शोध
केंद्र सरकारने १० लाख टन बिगर बासमती तांदळाची इंडोनेशियाला निर्यात करण्यास परवानगी दिली आहे. या निर्णयामुळे तांदळाच्या उत्पादनासाठी नव्या बाजारपेठा खुल्या होणार आहेत. यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाचे अधिक चांगले मूल्य मिळेल आणि त्यांना आर्थिक लाभ होईल. निर्यात धोरणातील हा बदल शेतकऱ्यांसाठी एक महत्त्वाचा टप्पा आहे, ज्यामुळे त्यांना जागतिक बाजारपेठेत स्थान मिळवता येईल.
रब्बी हंगामातील विक्रमी पेरणी: उत्पादनात वाढ
राज्यातील रब्बी हंगामात पेरणीचे क्षेत्र वाढले आहे. डिसेंबरअखेर ५८.६८ लाख हेक्टरवर पेरणी झाली आहे. मका आणि करडईच्या क्षेत्रात वाढ झाली आहे. जानेवारीअखेर विक्रमी पेरणी होण्याची शक्यता आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना अधिक उत्पादन मिळेल आणि त्यांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा होईल. रब्बी हंगामातील या वाढीमुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या मेहनतीचा अधिक फायदा मिळेल.
पंजाबमधील शेतकरी आंदोलन: संघर्षाची तीव्रता
पंजाबमधील शेतकरी आंदोलन तीव्र होत आहे. विविध मागण्यांसाठी शेतकऱ्यांचा संघर्ष चालू आहे. यासंदर्भात केंद्रीय मंत्र्यांनी कोणताही ठोस उत्तर दिलेले नाही. शेतकऱ्यांच्या या आंदोलनामुळे सरकारवर दबाव वाढत आहे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांच्या समस्या अधिक गंभीर बनत आहेत. सरकारने या समस्यांवर लक्ष देणे आवश्यक आहे, अन्यथा शेतकऱ्यांच्या मनोबलावर परिणाम होऊ शकतो.