bank closed भारतीय बँकिंग क्षेत्रात नुकतीच एक महत्त्वपूर्ण घडामोड घडली आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) महाराष्ट्रातील सिटी कोऑपरेटिव्ह बँकेचा बँकिंग परवाना रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामागे अनेक गंभीर कारणे असून, त्यामध्ये बँकेची बिघडलेली आर्थिक स्थिती आणि बँकिंग नियमांचे वारंवार उल्लंघन ही प्रमुख आहेत.
बँक बंद करण्यामागील कारणे
आरबीआयच्या तपासणीत अनेक गंभीर त्रुटी आढळून आल्या. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे बँकेकडे पुरेसे भांडवल नव्हते. एखाद्या बँकेसाठी भांडवल हे त्यांच्या व्यवसायाचा कणा असतो. पुरेसे भांडवल नसल्यामुळे बँक आपल्या दैनंदिन कामकाजासाठी आवश्यक असलेली रक्कम देखील उभी करू शकत नव्हती. शिवाय, बँकेच्या भविष्यातील कमाईच्या शक्यता देखील अत्यंत कमी होत्या.
बँकेच्या आंतरिक कार्यप्रणालीचा अभ्यास केला असता असे दिसून आले की बँक व्यवस्थापनाने अनेक महत्त्वाच्या बँकिंग नियमांकडे दुर्लक्ष केले होते. उदाहरणार्थ, कर्ज वाटपात पारदर्शकता नव्हती, जोखीम व्यवस्थापन योग्य प्रकारे केले जात नव्हते, आणि बँकेच्या दैनंदिन व्यवहारांमध्ये अनियमितता आढळून आली.
ठेवीदारांसाठी महत्त्वाची माहिती
या परिस्थितीत सर्वात जास्त चिंता ठेवीदारांची आहे. मात्र, आरबीआयने या संदर्भात स्पष्ट मार्गदर्शन केले आहे. प्रत्येक ठेवीदार डिपॉझिट इन्शुरन्स आणि क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन (DICGC) कडून ₹5 लाखांपर्यंतच्या रकमेचा दावा करू शकतो. ही एक महत्त्वाची सुरक्षा व्यवस्था आहे जी ग्राहकांच्या पैशांचे संरक्षण करते.
आकडेवारीनुसार, सिटी कोऑपरेटिव्ह बँकेच्या सुमारे 87% ठेवीदारांना त्यांच्या संपूर्ण ठेवी परत मिळतील. DICGC ने आधीच ₹230.99 कोटींची रक्कम ठेवीदारांना परत करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. या व्यवस्थेमुळे बहुतांश ग्राहकांचे नुकसान टळणार आहे.
आरबीआयची भूमिका आणि कार्यवाही
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया देशातील बँकिंग क्षेत्राचा सर्वोच्च नियामक आहे. त्यांनी या प्रकरणी अत्यंत जबाबदारीने आणि कठोरपणे भूमिका पार पाडली आहे. आरबीआयने सर्वप्रथम बँकेच्या कार्यप्रणालीचे सखोल परीक्षण केले. त्यानंतर बँकेला सुधारणा करण्यासाठी पुरेसा वेळ आणि संधी दिली. मात्र, बँक व्यवस्थापन आवश्यक सुधारणा करण्यात अपयशी ठरले.
बँकेची स्थिती सुधारण्याऐवजी अधिक बिघडत गेली. अशा परिस्थितीत आरबीआयने ग्राहकांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी बँकेचा परवाना रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयासोबतच बँकेचे सर्व व्यवहार तात्काळ थांबवण्यात आले आणि लिक्विडेटर नियुक्त करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली.
या घटनेतून अनेक महत्त्वाचे धडे घेता येतील. सहकारी बँकांनी त्यांच्या कार्यप्रणालीत अधिक पारदर्शकता आणण्याची गरज आहे. बँकांनी नियमित आधारावर त्यांच्या आर्थिक स्थितीचे मूल्यांकन करणे आवश्यक आहे. जोखीम व्यवस्थापन आणि भांडवल पर्याप्तता यांकडे विशेष लक्ष देणे गरजेचे आहे.
ग्राहकांसाठीही काही महत्त्वाचे धडे आहेत. ग्राहकांनी त्यांच्या बँकेच्या आर्थिक स्थितीबद्दल जागरूक राहणे आवश्यक आहे. एकाच बँकेत मोठ्या रकमेच्या ठेवी न ठेवता त्या विविध बँकांमध्ये विभागून ठेवणे शहाणपणाचे ठरेल. शिवाय, DICGC च्या ₹5 लाख विमा संरक्षणाची मर्यादा लक्षात ठेवून ठेवी व्यवस्थापन करणे महत्त्वाचे आहे.
सिटी कोऑपरेटिव्ह बँकेच्या परवाना रद्द करण्याच्या घटनेने भारतीय बँकिंग क्षेत्रातील नियमन आणि देखरेखीचे महत्त्व अधोरेखित केले आहे. आरबीआयने दाखवलेली कठोर भूमिका ही भविष्यात इतर बँकांसाठी एक स्पष्ट संदेश आहे. बँकिंग क्षेत्रातील पारदर्शकता आणि शिस्त ही ग्राहकांच्या विश्वासाची आणि आर्थिक स्थिरतेची गुरुकिल्ली आहे. या घटनेतून सर्व संबंधित घटकांनी योग्य धडे घेऊन भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी सजग राहणे आवश्यक आहे.